आंगनवाड़ी वर्करों की रिटायरमेंट उम्र और मानदेय में वृद्धि
9-05-14
हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी वर्करों एवं हैल्परों की सेवानिवृति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के साथ उनके मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय 5000 रूपये से बढ़ाकर 7500 रूपये प्रतिमाह और आंगनवाड़ी हैल्परों का मानदेय 2500 रूपये से बढ़ाकर 3500 रूपये प्रतिमास कर दिया है। इसी तरह मिनी आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय भी 3250 रूपये से बढ़ाकर चार हजार रूपये प्रतिमाह किया गया है।
प्रवक्ता के अनुसार सरकार के इस निर्णय से राज्य में 25 हजार 962 आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्य कर रहे 51400 से अधिक वर्कर एवं हैल्पर लाभान्वित होंगे।
प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि केवल उन्हीं परिस्थितियों में होगी अगर 60 वर्ष की आयु के उपरांत आंगनवाड़ी वर्कर एवं हैल्पर का कार्य करने के लिये शारीरिक रूप से सक्षम होगा तथा इस सम्बंध में उन्हें सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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मजदूरों के वेतन को लेकर कानून बनाने की वकालत
प्रमुख संवाददाता, चंडीगढ़
हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री शिवचरण लाल शर्मा ने मजदूरों के वेतन संरक्षण की वकालत करते हुए केंद्र सरकार से विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों को लेकर एक अलग वेतन कानून बनाने का आग्रह किया है। राज्यमंत्री शिवचरण लाल शर्मा गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में श्रममंत्री ने मौजूदा अधिनियमों में संशोधन एवं सरलीकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए सुझाव दिया कि वेतन से संबंधित चारों अधिनियमों को मिलाकर एक वेतन कानून बनाया जाए।
शर्मा ने कहा कि इस समय मजदूरों के लिए वेतन अदायगी अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, समान वेतन अधिनियम और बोनस अधिनियम लागू है। विभिन्न अधिनियमों में वेतन की परिभाषा अलग-अलग होने के कारण प्रबंधक भी परेशान रहते हैं और मजदूर भी उलझन में रहते हैं। मौजूदा व्यवस्था का फायदा उठाकर वेतन का भत्तों में विभाजन करके बोनस, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि के रूप में फायदे दिखाकर कटौती की जाती है, जो श्रमिकों के मन में अविश्वास पैदा करती है।
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30 हजार शौचालय बनाएगी हिंदुस्तान जिंक
आईएएनएस | Jun 21, 2014
जयपु
जस्ता-सीसा-चांदी के व्यवसाय से जुड़ी कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने राजस्थान सरकार के साथ ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों के लिए 30,000 शौचालय बनाने का समझौता किया है। इन शौचालयों का निर्माण निर्मल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत 80 गांवों में अगले तीन वर्षों में किया जाएगा।कंपनी के कॉर्पोरेट संचार प्रमुख पवन कौशिक ने बयान जारी कर कहा, 'हिंदुस्तान जिंक गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को साफ-सुथरे शौचालय उपलब्ध कराने और गांवों में खुले में शौच को हतोत्साहित या पूरी तरह रोकने के लिए इस परियोजना की जिम्मेदारी संभाल रहा है।'हिंदुस्तान जिंक इसके लिए 8.6 करोड़ रुपये खर्च करेगा। प्रत्येक शौचालय के निर्माण पर 8,500 रुपये का खर्च आएगा। निर्मल भारत अभियान के तहत 4,600 रुपये सरकार खर्च करेगी, जबकि 3,000 रुपये हिंदुस्तान जिंक और 900 रुपये लाभप्राप्त कर्ता को खर्च करनी पड़ेगी।भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले में निर्माण का काम शुरू हो गया है। अब तक 8,000 शौचालय बनाए जा चुके हैं।
गांवों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन
नयी दिल्ली: सरकार ने अपनी ‘डिजिटल भारत’ पहल के तहत 500 करोड़ रपये का आवंटन करने की घोषणा की है. इसके तहत गांवों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क लगाया जाएगा और हार्डवेयर तथा भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा‘डिजिटल भारत’ पहल के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट एवं प्रौद्योगिकी मिशन, सरकार गांवों में ब्रॉडबैंड की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करेगी. हार्डवेयर और भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों के स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन देगी.जेटली ने संसद को सूचित किया, ‘‘सॉफ्टवेयर क्षेत्र के स्टार्टअप पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. गांवों में राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट और टेक्नॉलजी मिशन सेवा और आईटी में प्रशिक्षण के लिए मैं 500 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं.’’ एक अन्य कदम जिससे टेक्नॉलजी फर्मों को ज्यादा अवसर उपलब्ध होगा, वित्त मंत्री ने 100 स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव किया है. इसके लिए सरकार 7,060 करोड़ रुपये प्रदान करेगी. लघु और मझोले उपक्रमों की आमदनी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि विनिर्माण इकाइयों को अपने उत्पाद रिटेल और ई कामर्स प्लेटफार्म के जरिये बेचने की अनुमति होगी.
यूपी पुलिस की ‘मोबाइल’ पुलिसिंग
नवभारत टाइम्स | Jul 11, 2014,
लखनऊ यूपी पुलिस स्मार्ट फोन, एप्स और सोशल साइट्स के फैलते नेटवर्क के सहारे पुलिसिंग को धार देने में लगी है। लोगों में बढ़ रहे स्मार्ट फोन के चलन को पुलिस अधिकारी शिकायत, साक्ष्य और सुराग की तलाश में इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपी पुलिस ने इस मोबाइल पुलिसिंग के जरिए कई सफलता भी हासिल की हैं। लखनऊ और नोएडा के बाद सहारनपुर पुलिस ने वॉट्स-ऐप नंबर जारी किया है। जिस पर लोगों से शिकायत, सूचना, फोटो, विडियो और सुझाव मांगे हैं। आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल करने वाले लोगों में अपराध और अपराधियों को लेकर बढ़ रही जागरुकता को पुलिस हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। वेस्ट यूपी में हाल ही में आपत्तिजनक और भड़काऊ विडियो, फोटोग्राफ्स के जरिए सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने और भ्रम की स्थिति पैदा की गई। ऐसी स्थितियां दोबारा न पैदा हो इसके लिए सहारनपुर एसएसपी राजेश पांडेय ने सहारनपुर के लिए पुलिस का वॉट्स ऐप नंबर (9454408999) जारी किया है, ताकि पुलिस जनता की समस्याएं सुनने और सुलझाने में तत्परता से काम कर सके। एसएसपी ने अपराध के साथ ही लोगों से पुलिसकर्मियों के अभद्र व्यवहार की क्लिप और फोटो भेजने को भी कहा है।
यूं हो रहा तकनीक का इस्तेमाल . कई जिलों की पुलिस ने अपना फेसबुक पेज बना रखा है शिकायतों व सुझाव के लिए। . लखनऊ के डीआईजी नवनीत सिकेरा ने वॉट्स ऐप के जरिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और काली फिल्म का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है। . पुलिस तकनीकी सेवाएं के आईजी संदीप सालुंके ने नोएडा की महिलाओं के लिए निर्भया @ नोएडा नाम का मोबाइल ऐप बनवाया है। . वेस्ट यूपी के इंस्पेक्टर विनोद सिंह सिरोही सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ्स, विडियो और गैंग की मॉडसअपरेंडी को फेसबुक पर अपलोड कर सूचनाओं के लिए लोगों से मदद मांगते हैं।
सोलर एनर्जी से बिजली तो बचेगी, पर जानिए कैसे होगी कमाई
चंडीगढ़. सोलर प्लांट्स लगाकर अब आप बिजली तो बचा ही सकते हैं और साथ ही एक्सट्रा बिजली को बेच कर कमाई भी कर सकते हैं। जेईआरसी द्वारा इस बारे में ड्राफ्ट बनाने के बाद अब चंडीगढ़ में जो भी अपने घर से सोलर फोटो वोल्टिक पावर प्लांट से बिजली ग्रिड में बेचेगा उसको प्रति यूनिट 7.75 रुपए की कमाई करने का रास्ता साफ हो गया है। जेईआरसी ने नेट मीटरिंग के लिए ड्राफ्ट तैयार कर दिया है जिस पर अब प्रशासन ने चंडीगढ़ में प्राइवेट हाउसेस और कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी सोलर प्लांट्स लगाने की तैयारी कर दी है।
कमिशन के ड्राफ्ट रेगुलेशन के मुताबिक घर से सोलर पावर की ट्रेडिंग करने का टैरिफ 7.75 रुपए प्रति यूनिट तय किया गया है। लेकिन कंपनियों के लिए ये टैरिफ 7.1 रखा गया है। घर से सोलर प्लांट से बनने वाली बिजली की ट्रेडिंग ज्यादा से ज्यादा 500 किलोवॉट तक ही की जा सकती है। 500 वॉट का सोलर पैनल लगाने वाले को बिजली की ट्रेडिंग करने की परमिशन नहीं दी जाएगी।
पहले लोड होगा पूरा फिर होगी कमाई
आपने अगर सोलर प्लांट लगाया है तो पहले अपने घर का पूरा लोड आपको पूरा करना होगा जिसके बाद ही जितनी बिजली आप एक्सपोर्ट करोगे उसकी पेमेंट आपको की जाएगी। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग के लिए प्लांट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए जेईआरसी से परमिशन लेना जरूरी होगा।
मुफ्त दाह-संस्कार के लिए जनप्रतिनिधि की चिट्ठी जरूरी
. मरने के बाद भी महंगाई जान नहीं छोडऩे वाली है। शहर के दहनघाटों पर नि:शुल्क लकड़ी और गोबरी (कंडे) उपलब्ध कराने की योजना मनपा नागपुर ने वापस लेने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के अनुसार अब मृतक के परिवार-जनों को दाह-संस्कार के लिए लकड़ी और गोबरी का भुगतान करना होगा। सिर्फ जरूरतमंदों को ही यह नि:शुल्क सेवा दी जाएगी। इसके लिए उसे किसी जनप्रतिनिधि (सांसद, विधायक या नगरसेवक) का पत्र जरूरी होगा। यह प्रस्ताव बजट पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष नेता प्रवीण दटके ने रखा। प्रस्ताव के अनुसार शहर के सभी श्मशान घाट सामाजिक संस्थाओं को रखरखाव के लिए दिए जाएगे। इसके पहले अंबाझरी घाट सामाजिक संस्था को दिया गया था। इन शर्तों में अब शिथिलता लाई जाएगी। इससे जहां श्मशान घाटों को योग्य रखरखाव होगा, वहीं घाटों से लकडिय़ों की चोरी जैसी घटनाओं पर भी रोक लगेगी। निगरानी के लिए घाटों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। संभावना है कि इससे भी मनपा की आय में वृद्धि होगी।
इन सुझावों पर अमल से बढ़ेगी आय
बजट पर चर्चा के दौरान बाल्या बोरकर के बजट पर खूब टिका-टिप्पणी हुई। सभी का सवाल एक था-बजट दे दिया, अब आय कहां से जुटाओगे। इस पर सत्तापक्ष की ओर से आय बढ़ाने अनेक उपाय सुझाए गए। बजट में रेडीरेक्नर और रेंट चार्ज का मिश्रण कर नया संपत्ति कर लगाने का प्रस्ताव दिया गया। इसे लागू करने से पहले शहर की सभी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। नए कर से आय बढऩे का दावा किया गया है। कर संकलन के लिए प्रत्येक प्रभाग में नागरी सुविधा केंद्र बनाने के भी सुझाव दिए गए। केंद्र से रेलवे टिकट आरक्षण तथा खरीदी की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी विचार करने को कहा गया।
सत्तापक्ष नेता श्री दटके ने कहा कि जिन प्रोजेक्टों को बीओटी आधार पर इसी साल पूरा किया जा सकता है, उन्हें शीघ्र मंजूरी देकर उनकी निविदा निकाली जाएं। प्रस्तावित ऑरेंज सिटी स्ट्रीट को 3 चरणों में पूरा करने का भी सुझाव दिया गया। श्र्री दटके ने कहा कि जिन घरों में नल कनेक्शन है, लेकिन मीटर नहीं, ऐसे लोगों की खोज कर मीटर लगाकर उन्हें नियमित किया जाएगा। इससे भी आय बढ़ेगी। 27 हजार विद्युत खंभों पर एलईडी बल्ब लगाए जाएंगे।इससे जहां ऊर्जा की बचत होगी वहीं पैसा भी बचेगा। सरकार से भी 21 करोड़ का अनुदान मिलना बाकी है। इसके लिए सभी विधायकों के माध्यम से प्रयास किए जाएगे। इसके अलावा 9 नए बाजार तैयार किए जाएंगे। पहले अस्थायी सुविधा देकर वसूली होगी। आय बढऩे पर इसे अच्छी तरह विकसित किया जाएगा। श्री दटके ने दावा किया इन उपाययोजनाओं से निश्चित ही हम लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे।
वार्ड फंड, फिक्स प्रायोरिटी से कोई समझौता नहीं : दटके
बजट पर चर्चा करते हुए सत्तापक्ष नेता प्रवीण दटके ने कहा कि वार्ड फंड, फिक्स प्रायोरिटी और कमिटेड बजट जोन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जितनी राशि इस मद में मिल रही है, वह कार्य किसी भी हाल में प्रभाग में किए जाएंगे। प्रभाग का विकास कार्य प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। आगामी दिनों में इसके लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया जाए
पूरे गांव ने लिया संकल्प, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे बच्चों को
जूनागढ़ (गुजरात)। गुजरात में सौराष्ट्र के ईटाला गांव में ग्रामीणों ने संकल्प लिया है कि वे अपने बच्चों को अब सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। उद्देश्य है बच्चों को सुरक्षित माहौल में बेहतर शिक्षकों के हाथों पढ़ाना। इससे पैसों की बचत होगी वह अलग। ग्रामीणों और सरकारी स्कूल के शिक्षक-पदाधिकारियों के संयुक्त प्रयास से यह संभव हुआ है।
2012-13 में सरकारी स्कूल में कक्षा एक से आठ में कुल 93 विद्यार्थी थे। अब इनकी संख्या 163 तक पहुंच गई है। ईटाला तटीय जिले सौराष्ट्र की ध्रोल तहसील का हिस्सा है। ईटाला की इस पहल को मोटा वागुदड गांव में भी अपनाया गया है। वहां भी बच्चों की संख्या 21 से बढ़ कर 50 हो गई है। ग्रामीण इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आर्थिक मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं
ताकि बचत हो सबकी:
सरपंच मुक्ताबेन मुंगरा कहती हैं कि मेरी बेटी को मेडिकल कोर्स में दाखिला मिला, तब बड़ी रकम की जरूरत पड़ी। तब समझ में आया कि प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई होती तो आज एक बड़ी धनराशि बचत के रूप में हाथ में होती। बस, इसी अहसास को लेकर वे ग्रामीणों से लगातार बातचीत करती रहीं और इसका नतीजा भी सार्थक रहा। जामनगर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी एमएस मकवाणा मानते हैं कि ईटाला में बहुत ही अच्छी पहल हुई है। पर्याप्त स्टाफ होने पर और अच्छे परिणाम मिलेंगे।
समझाया, सुझाव भी माने:
स्कूल के आचार्य आरबी मुंगरा ने कहा- हमने ग्रामीणों के साथ बैठकें कर उन्हें सरकारी और निजी स्कूल का फर्क समझाया। भौतिक सुविधा, शिक्षकों की योग्यता सहित सभी बातें बताई। ग्रामीणों ने शिकायत की कि निजी स्कूलों में पूरे दिन बच्चों को पढ़ाया जाता है। कई रचनात्मक प्रवृत्तियां होती है। सरकारी स्कूल में रस्म अदायगी होती है। इन शिकायतों को दूर करने के लिए आचार्य व शिक्षकों ने मिल कर सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक स्कूल का समय कर दिया। इसके अलावा खेलकूद, योग, हर पर्व-उत्सव मनाना और प्रति माह टेस्ट लेने का सिस्टम बनाया
खुशखबरी, छात्राओं को स्नातक में होगी पूरी फीस माफ
छत्तीसगढ़ः छत्तीसगढ़ सरकार ने स्नातक में छात्राओं से कोई फीस नहीं लेने का निर्णय लिया है। खबर के अनुसार उच्च शिक्षामंत्री प्रेमप्रकाश पांडे ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।खबर के अऩुसार यह आदेश छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग तथा पॉलीटेक्निक शिक्षा पर भी लागू होगा। 2013 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था।इससे छत्तीसगढ़ के आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों को भी अपने बेटियों को स्नातक बनाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ महिलाओं में उच्च शिक्षा का प्रसार होगा।
करदाताओं के लिए लॉन्च हुआ नया टैक्स कैलकुलेटर
पीटीआई | Jul 14, 2014,
नई दिल्ली
सीबीडीटी ने इनकम टैक्स की ऐनुअल लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए नया ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च किया है। इसको इस महीने के अंत तक रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्सपेयर्स के पर्सनल इनबॉक्स में भेजा जा सकता है।यह टैक्स कैलकुलेटर आईटी डिपार्टमेंट के वेब बेस्ड प्लैटफॉर्म पर पेश किया गया कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है। इसका मकसद टैक्सपेयर्स को फाइनल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले मदद देना है। कैलकुलेटर को हर साल बजट के बाद अपडेट किया जाता है। इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज की तरफ से टैक्स रेट के मुताबिक फाइनैंस मिनिस्टर के अनाउंसमेंट के हिसाब से बैलेंस किया जाता हैडिपार्टमेंट के सिस्टम्स डायरेक्टोरेट ने हाल ही में ऑनलाइन फैसिलिटी शुरू की है, जिसमें टैक्सपेयर्स (इंडिविजुअल, कॉरपोरेट) अपनी लाइबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और भरे गए फॉर्मैट को प्राइवेट ई-मेल या टैक्स प्लानर, इंटरमीडियरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास भेज सकते हैं।
आईटी डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, 'लोगों के लिए आईटीआर फाइलिंग बहुत आसान बनाने के मकसद से डिपार्टमेंट की तरफ से उठाए गए नए कदमों के तहत टैक्स कैलकुलेटर ई-मेल करने की फैसिलिटी लॉन्च की गई है। इससे आईटीआर की ज्यादा - फाइलिंग को बढ़ावा मिलेगा।' टैक्सपेयर्स यह टैक्स कैलकुलेटर आईटी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं।
टैक्स कैलकुलेटर किसी इंडिविजुअल या किसी भी कैटिगरी के टैक्सपेयर की टोटल टैक्स लाइबिलिटी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेंस, बिजनस या प्रफेशन प्रॉफिट और गेंस और एग्री इनकम सहित कई मदों में कंप्यूट करता है। टैक्स कैलकुलेटर आईटीआर की ट्रू कॉपी की तरह होता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइलिंग सिस्टम को तेज और आसान बनाने के साथ रिफंड इश्यू करने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए हैं। इसने हाल ही में कहा था कि टैक्सपेयर्स को टैक्स ऑफिशल्स से वन टू वन कम्युनिकेशंस के लिए पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शेयर करना होगा।
डिपार्टमेंट जल्द टैक्सपेयर्स को उनके आईटी रिफंड्स के स्टेटस और टैक्स स्टेटमेंट की प्रोसेसिंग के बारे में अपडेट करना शुरू करेगा। इसके लिए वह रियल टाइम एसएमएस और ईमेल भेजेगा जैसे कि क्रेडिट कार्ड और बैंक ट्रांजैक्शन के साथ होता है।
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वाराणसी: रेडियो टैक्सी सेवा का शुभारम्भ 14 जुलाई से
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को प्रदेश सरकार भी एक तोहफा देने जा रही है। परिवहन मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने घोषणा की है कि वाराणसी में शहर की जनता को सुरक्षित व आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जीपीएस व जीपीआरएस युक्त ‘रेडियो टैक्सी’ सेवा 14 जुलाई से शुरू की जाएगी।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत यादव सांस्कृतिक संकुल मकबूल आलमरोड चौका घाट सेकरेंगे। रेडियो टैक्सी का संचालन विशाल टूअर्स एण्ड ट्रैवेल्स द्वारा प्रारम्भिक चरण में 10 नई टैक्सियों से किया जाएगा।
यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ‘रेडियो टैक्सी’ के चालक का फोटो सहित सम्पूर्ण विवरण, संचालक कम्पनी का विवरण मोबाइल नम्बर आदि वाहन के डैश बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा। इसके अलावा प्रत्येक रेडियो टैक्सी के अन्दर और बाहर सेवा प्रदाता कम्पनी का निर्धारित टेलीफोन नम्बर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जायेगा ताकि आवश्यकतानुसार कोई व्यक्ति उसका उपयोग कर घर बैठे वाहन की सेवा इच्छित स्थान व समय पर मंगा सके।
रेडियो टैक्सी की छत पर एलईडी, एलसीडी बोर्ड लगा रहेगा जिस पर ‘रेडियो टैक्सी’ डिस्प्ले होगा। इसके चालक निर्धारित यूनिफार्म में रहेंगे तथा यह सेवा जनता को प्रतिदिन 24 घण्टे उपलब्ध रहेगी। सेवा प्रदाता कम्पनी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह वाहन का नम्बर, चालक का नाम तथा मोबाइल नम्बर वाहन मंगाने वाले व्यक्ति के टेलीफोन नम्बर पर सूचित करे।
पुराने पड चुके हैं देश के आटोमोबाइल्स कानून : गडकरी
नयी दिल्ली (वार्ता) । केंद्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के आटोमोबाइल कानून बहुत पुराने पड चुके हैं और इनमें नयी परिस्थितियों के मुताबिक बदलाव करने की जरूरत है।
श्री गडकरी ने यहां भारतीय जनता पार्टी .भाजपा. मुख्यालय में जैविक ईंधन पर आयोजित एक संगोष्ठी का उद्घाटन करने के बाद कहा ..देश के आटोमोबाइल कानून पुराने पड चुके हैं और इन्हें तुरंत बदलने की जरूरत है। मैंने अधिकारियों से दुनिया के र्सवश्रेष्ठ कानूनों का अध्ययन कर एक नया कानून तैयार करने को कहा है और हमारी कोशिश होगी इसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जाए।..
केंद्रीय मंत्री ने कहा ..आटोमोबाइल क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। कई तरह की गाडियां और वैकल्पिक ईंधन आ चुके हैं लेकिन हम अभी पुराने ढरर्े पर चल रहे हैं। यह सब चलने वाला नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारे कानून अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों। हम जो कानून लाएंगे उसमें दुनिया के र्सवश्रेष्ठ कानून समाहित हों
जल्द शुरु होगी इलेक्ट्रिक बस सेवा
गांधीनगर। गुजरात सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक बस सेवा को शुरु करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार जल्द ही अपने इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगी। इसके तहत सबसे पहले राजधानी गांधीनगर से अहमदाबाद के बीच इलेक्ट्रिक बस का इस्तेमाल किया जाएगा।
गुजरात पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड [जीपीसीएल] ने इस परियोजना के लिए अपनी वेबसाइट पर सूचना जारी करते हुए कंपनियों से सुझाव मांगे हैं। जीपीसीएल ने सार्वजनिक परिवहन के लिए शुरुआत में 15-20 इलेक्ट्रिक बसाें को चलाये जाने का फैसला किया है
अनोखी पहल, दस रुपए का दान बचाएगा एक जान!
पटना: गरीबों को आपात चिकित्सा मुहैया करवाने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। इस पहल का नाम है 'दस रुपए का दान बचाए एक जान'। इसके तहत बिहार के एक जिले के करीब चार लाख परिवारों से 10 रुपए का अनुदान मांगा गया है ताकि गरीब लोगों को बिना सरकारी सहायता के तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह पहल कैमूर जिला प्रशासन और रेड क्रास की ओर से की गई है। लोगों ने इस अनोखी पहल में बढ़-चढ़ कर अनुदान दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पहल से कम से कम 20 लाख रुपए जुटाए जा सकते हैं। इस पहले के बारे में कैमूर जिले के जिला दंडाधिकारी अरविंद कुमार सिंह का कहना है कि गरीबों के पास पैसों की कमी होने के कारण उनकी बीमारी का समय पर इलाज न होने के कारण उनकी मौत हो जाती है। उनको आपात स्थिति में सहायता पहुंचाने के लिए यह पहल शुरू की है ताकि उनकी जान बच सके। उन्होंने कहा कि हमारा यह लक्ष्य है कि हम हर परिवार से 10 रुपए का दान लें ताकि गारीबों की सहायता कर उनकी जान बचाई जा सके।
उचित मूल्य की दुकानें खोलने में महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता
शिमला: प्रदेश सरकार ने उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने के लिए नई गाइड लाइन तैयार की है। इसमें पहली प्राथमिकता एकल नारियों, अपने बच्चों का स्वयं पालन-पोषण कर रही विधवाआें, महिला मंडलों, महिला सहकारी सभाआें व महिलाआें के अन्य समूहों एवं शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को दी जाएगी। उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन में दूसरी प्राथमिकता उन पूर्व सैनिकों और बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों को दी जाएगी जिनके परिवार का कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में नहीं है।
तीसरी प्राथमिकता पंचायतों और चौथी प्राथमिकता सहकारी सभाआें को दी जाएगी। उचित मूल्य की दुकानें सामान्य रूप से 1,500 अथवा उससे अधिक जनसंख्या के लिए खोली जाएंगी। प्रदेश के जनजातीय, दुर्गम एवं दूरदराज, उप काडर क्षेत्रों में 1,000 अथवा अधिक की जनसंख्या अथवा 150 राशनकार्ड धारकों के लिए इन नियमों में छूट दी जा सकती है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया।
राजस्थान के निजी अस्पतालों में भी होगा मुफ्त इलाज
जयपुर। अब आप सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज करा पाएंगे। राजस्थान सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पात्र सभी परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ भामाशाह कार्ड मिलने के साथ ही मिलने लगेगा। इस योजना से राज्य के 67 फीसदी परिवार लाभान्वित होेंगे और सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में इंडोर पेशेंट के रूप में अपना इलाज करा पाएंगे।
सामान्य बीमारियों के लिए प्रति परिवार 30 हजार रूपए और चिन्हित गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रूपए तक का इंश्योरेंस कवरेज होगा। ऎसे परिवारों को ओपीडी रोगी के रूप में नि:शुल्क दवाओं और नि:शुल्क जांच की सुविधा मिलती रहेगी। वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की ओर से शुरू की गई नि:शुल्क जांच और नि:शुल्क दवा योजना के पात्र व्यक्तियों की समीक्षा कराने की बात कही है।
वसुंधरा सरकार का कहना है कि दोनों योजनाएं पूर्ण प्लानिंग और समुचित व्यवस्था किए बिना शुरू की थी,इससे सरकारी अस्पतालों पर भारी दबाव पड़ा है। पड़ोसी राज्यों के निवासियों के राज्य के अस्पतालों में इलाज के लिए भारी संख्या में आने के कारण अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है। इसलिए राज्य की गरीब और वंचित जनता को निजी अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों में 3 तरह की (बर्थ डिफेक्ट,डेफिसिएंशी डिजीजेज और डवलपमेंट डीले)की जांच कराई जाएगी। इस पर 30 करोड़ 18 लाख रूपए खर्च होंगे। 50 हजार से अधिक आबादी वालों शहरों में रहने वाले गरीब,कचरा बीनने वाले,बेघर,स्ट्रीट चिल्ड्रन,मजदूर व अस्थायी प्रवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना पर 140 करोड़ 72 लाख रूपए खर्च होंगे।
